हम सफर क्यों करते हैं? जब हम अपने घर या शहर में रहते हैं, तो एक ही नज़रिये से दुनिया को देखने की आदत पड़ जाती है। सफर हमें मौका देता है कि हम अपने पुराने चश्मे उतारकर, दुनिया को एक नए नज़रिये से देखने की कोशिश करें। सफर का मतलब ही यह होता है कि हम अपनी आम ज़िन्दगी की उलझनों को थोड़ी देर के लिए भूलकर कुछ नया ढूंढने निकलें। 

अक्सर हमें यह पता नहीं होता कि सफर में क्या मिलेगा, इसलिए अपनी आंखें और मन खुले रखने पड़ते हैं। जो ऐसा कर पाता है, उसे कुछ कीमती यादें और कभी-कभी नए विचारों के बेशकीमती मोती भी मिल सकते हैं। आशा है कि इस सफरनामे में हम जो ख्याल साझा रहे हैं, उनमें से आपको भी कुछ काम की बातें मिलें। 

We discuss:

* Saurabh’s travel to Memphis

* Upcoming change in Manufacturing

* Sharjah Book Fair

* Pranay’s book ‘When Chips Are Down’ translated into Arabic

* Vietnam’s female labour force

* Archeological Survey of India collaborating in Vietnam

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पुलियाबाज़ी पर चर्चा में अक्सर ये बात उठती है कि भारत वैज्ञानिक संशोधन में दुसरे देशों की तुलना में कमज़ोर है। पर ऐसा क्यों? इस विषय पर पहले भी FAST, India और Change Engine के को-फाउंडर वरुण अग्गरवाल के साथ पुलियाबाज़ी हुई है। चर्चा को काफ़ी समय हो गया तो हमने सोचा कि इन वर्षों में रिसर्च और इनोवेशन की दुनिया में क्या बदलाव आये हैं इस पर और एक पुलियाबाज़ी हो जाये। पिछली चर्चा में फोकस था सरकारी तंत्र द्वारा प्रोत्साहित संशोधन, और इस बार चर्चा का केंद्र है भारतीय कंपनियों में हो रहा (या कहिये नहीं हो रहा) अनुसंधान। अगर आपने इसके पहले की चर्चा सुनी न हो तो वो भी सुनियेगा। आपके ज्ञान में बढ़ोतरी ही होगी ये गारंटी है।

Why does India lag in R&D? We have discussed this topic earlier with Varun Aggarwal, Co-founder, Fast, India and Change Engine. It has been a while since that discussion, so we thought that it would be good to have an update on this topic. The focus in the last discussion was on the research funded by the governments and universities, while in this episode the focus is on the R&D ecosystems within the corporate sector. We strongly recommend you to listen to the previous episode also, if you haven’t already done so. 

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Readings:

State of Industry R&D in India by FAST India

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Welcome to another edition of Puliyabaazi! In today’s episode, we dive into the world of data journalism with noted data journalist Rukmini S. She is the founder of Data for India, a public platform aimed at uncovering new insights about India through data. In this conversation, we discuss the current landscape of data journalism in India. Has the quality of Indian data improved over time? What challenges still exist? Can we consider data to be the singular truth, or is it just one point in triangulating our understanding of the world? Join us for this insightful conversation!

पुलियाबाज़ी के एक और संस्करण में आपका स्वागत है! आज हम डेटा जर्नलिज्म की दुनिया में गोता लगाने की कोशिश करेंगे डेटा पत्रकार रुक्मिणी एस के साथ। वे डेटा फॉर इंडिया की संस्थापक हैं, जो एक सार्वजनिक मंच है डेटा के ज़रिए भारत को बेहतर समझने के लिए। वे हमें भारत में डेटा जर्नलिज्म के परिदृश्य के बारे में बताती हैं। क्या समय के साथ भारतीय डेटा में सुधार हुआ है? क्या हम डेटा को आखिरी सत्य मान कर चल सकते हैं? या डेटा दुनिया को समझने की खोज में एक सीढ़ी मात्र है? आशा है आपको ये चर्चा पसंद आएगी। 

We discuss:

* What is Data Journalism?

* India’s Statistical Systems

* Sample Surveying

* Challenges with public data in India

* We have Data!

* How data can be misleading

* Complexity behind the numbers

* Triangulating different data sources

* Measuring India's poverty

* Beware of Data Misrepresentation

Readings:

https://www.dataforindia.com/

Whole Numbers and Half Truths: What Data Can and Cannot Tell Us About Modern India by Rukmini S

https://amzn.in/d/7DmTKuk

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एक वोट, एक मूल्य ये प्रजातंत्र का मूल सिद्धांत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, बदलती जनसंख्या के साथ लोकसभा की सीटों का बंटवारा भी बदलने की व्यवस्था हमारे संविधान में की गयी थी। हर दशकीय जनगणना के बाद जनसंख्या के अनुपात में सीटों का बंटवारा होना था। लेकिन, इमरजेंसी के दौरान इस व्यवस्था को पच्चीस सालों के लिए स्थगित कर दिया गया।  २००१ में इस बंटवारे को २०२६ तक टाल दिया गया। अब २०२६ नज़दीक आ रहा है। इसके साथ ही जिन राज्यों में जनसँख्या घटी है, उन राज्यों में लोकसभा के सीटें कम हो जाने का डर एक राजकीय मुद्दा बनकर उभर रहा है। इस ज्वलंत मुद्दे को कैसे समझें? क्या हम किसी समाधान पर पहुँच सकते हैं? चलिए, इसी पर आज की पुलियाबाज़ी करते हैं।  

One vote, one value is the basic principle of democracy. Hence, Article 81 of the Indian Constitution mandated a regular redistribution of Lok Sabha seats with changing population. After every decennial census, seats were to be reallocated amongst states in proportion to the population, so that the weight of every vote remains more or less the same across the country. However, during the Emergency, this exercise was postponed for twenty-five years. In 2001, it was further postponed till 2026. Now, as 2026 is approaching, delimitation has become a political issue especially in the southern states which stand to lose seats owing to their reduced population. What can be the potential solutions to this? How can we reallocate seats so that we respect the ‘One Vote, One Value’ principle, while improving overall governance? 

We discuss:

* One person, one vote

* Historical background

* Concentration of political power

* The extent of malapportionment 

* Alternatives for new apportionment

* Can actual voters be a criteria for seat apportionment?

* Possible solution

* Strengthening the Upper House 

* Vertical Devolution 

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Readings:

India’s Emerging Crisis of Representation by Milan Vaishnav and Jamie Hintson 

The States in Parliament by Lalit Panda and Ritwika Sharma, Vidhi Centre for Legal Policy

TSATU: Shruti Rajagopalan Dives Into Delimitation

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एंटीबायोटिक की खोज मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। इससे इंसानों का जीवनकाल बढ़ा और स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी बदलाव आया क्योंकि लोग अब मामूली चोटों और संक्रमणों के कारण नहीं मर रहे थे। लेकिन अब एक नया खतरा मंडरा रहा है - सुपरबग बैक्टीरिया अब तक खोजे गए एंटीबायोटिक्स के प्रति तेजी से प्रतिरोधी होते जा रहे हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोध को तेजी से बढ़ाने वाले कारण क्या हैं? इस छिपी हुई महामारी को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट और ‘व्हेन द ड्रग्स डोंट वर्क’ के लेखक अनिर्बान महापात्रा इस विषय को सरल बनाने और एंटीबायोटिक्स के उपयोग और दुरुपयोग से जुड़े कई मिथकों को तोड़ने के लिए हमारे साथ इस पुलियाबाज़ी पर जुड़ें। आप भी गौर से सुनिए और अगर बातें काम की लगें तो अपने परिवारजनों के साथ साझा करें। 

The discovery of antibiotics was a pivotal moment for humankind. Lifespan increased and healthcare was revolutionized as people were no longer dying due to minor injuries and infections. But now, there is a real danger of losing the evolutionary arms race with superbug bacterias, who are increasingly becoming resistant to the antibiotics we have discovered so far. What are the causes that’s fast tracking antibiotic resistance? What can be done to arrest this hidden pandemic? What should policymakers do? Anirban Mahapatra, microbiologist and author of ‘When The Drugs Don’t Work’, joins us to simplify this topic and bust the many myths that surround the use and misuse of antibiotics.  

We discuss:

* What are superbugs?

* Bacterias are everywhere

* Overuse of antibiotics

* How does antibiotic resistance develop?

* Horizontal Gene Transfer

* Moore’s law vs Eroom’s law

* Myths about antibiotics use

* Antibiotics in agriculture and poultry farming

* What should be the policy response?

* Market failure in drug discovery

Readings:

When The Drugs Don’t Work: The Hidden Pandemic that Could End Modern Medicine by Anirban Mahapatra

https://www.animahapatra.com/

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प्रयोगशास्त्र : रैण्डमाइस्ड कंट्रोल ट्रायल की कहानी. Understanding RCTs.

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Why is the housing market in India so expensive? Why is buying a house a decision fraught with risk and uncertainty? How can we find clues about the nexus between the builders and the politicians? This week, we speak to Vaidehi Tandel, an urban economist, who has researched into the issues that plague India’s housing market.

भारत में घर इतने महंगे क्यों है? घर खरीदना जोखिम और अनिश्चितता से भरा फैसला क्यों है? बिल्डरों और राजनेताओं के बीच सांठगांठ के बारे में सुराग कैसे मिलेंगे? इस सप्ताह पुलियाबाज़ी पर हमारे साथ जुडी अर्बन अर्थशास्त्री वैदेही टंडेल, जिन्होंने भारत के रियल एस्टेट को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर शोध की है। वे मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में अर्बन इकोनॉमिक्स और रियल एस्टेट के विषय पढ़ाती हैं। 

We discuss:

* Magical cities

* Why are cities more productive?

* Are Indian cities dense?

* How to improve housing supply?

* Issues with FSI constraints

* Is the CBD-centric model good or bad?

* Why are our urban areas dilapidated?

* Vacant lands in cities

* Litigations in Real Estate

* Lemons in Housing Market

* Impact of RERA

* Real Estate in China

* Rationalisation of building codes

Readings:

Do Mandatory Disclosures Squeeze the Lemons? The Case of Housing Markets in India by Vaidehi Tandel, Sahil Gandhi, Anupam Nanda & Nandini Agnihotri

Building networks: Investigating the quid pro quo between local politicians & developers by Vaidehi Tandel, Sahil Gandhi and Alex Tabarrok

Too slow for the urban march: Litigations and the real estate market in Mumbai, India by Sahil Gandhi, Vaidehi Tandel, Alex Tabarrok and Shamika Ravi 

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नमस्कार, जासूसी कथा और कमांडो मिशन के किस्सों में किसे दिलचस्पी नहीं होती। हालिया, आईसी-814 के हाईजैक पर सीरीज़ के चलते ये किस्सा फिर से चर्चा में है, तो हमने सोचा कि क्यों न किसी ऐसे मेहमान से बात की जाए जो खुद इस घटना में शामिल थें। आज की पुलियाबाज़ी पर हमारे मेहमान हैं आनंद आरणिजी जो IC-814 की घटना में उन पांच अफसरो में से थे जिन्हें भारत सरकार के द्वारा अपहर्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए कंदहार भेजा गया था। आज की पुलियाबाज़ी पर वे अपने इस अनुभव को साझा करते हैं। 

आनंद आरणिजी के साथ पुलियाबाज़ी पर ये दूसरी बातचीत है। इस पहले वे एक R&AW अफसर होने के अनुभव और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से संबंधित बातों पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इन एपिसोड के लिंक्स आपको शो नोट्स में मिलेंगे।

पुलियाबाज़ी अब यूट्यूब पर वीडियो के साथ भी प्रस्तुत है। अगर आप हमारी बातें वीडियो के साथ देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल Puliyabaazi Hindi Podcast को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पुलियाबाज़ी की वेबसाइट puliyabaazi.in पर आप हमारे अन्य एपिसोड्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की पुलियाबाज़ी। 

Mr Anand Arni is a Distinguished Fellow and Advisor at the Takshashila Institution, and retired as the Special Secretary in the Cabinet Secretariat. He served for over 37 years in the Research and Analysis Wing (R&AW), India's external intelligence agency. He was a part of the hostage rescue team during the Flight IC814 hijacking crisis. Post-retirement, he continues to focus on India’s western neighbours.

This is the second conversation on Puliyabaazi with Mr. Arni. In an earlier episode, he has shared about his experience of being an R&AW officer, and his insights on Pakistan and Afghanistan. You will find the episode links in the show notes.

Puliyabaazi is now available on YouTube with video. If you want to watch our conversations with video, then do subscribe to our YouTube channel Puliyabaazi Hindi Podcast. 

Related Puliyabaazi:

भारत और अफ़ग़ानिस्तान : काबुलीवाला से तालिबान तक. Understanding Afghanistan ft. Anand Arni

ख़ुफ़िया बातें. Espionage, India Style. ft. Former R&AW Chief Vikram Sood.

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Last week, the long ongoing conflict between Israel and Hezbollah saw an escalation with the blasts of pagers and other communication devices given to the members of Lebanon based political party and terrorist group Hezbollah. As we write this post, this situation is still evolving and it will take some time before the long term consequences of these attacks will be clear. However, the attacks on civilian communication devices have certainly raised serious doubts about the safety and security of hardware supply chains. What will be the impact of this on global supply chains of hardware components? How will different countries respond to this? Have these attacks changed the world? 

पिछले हफ़्ते, लेबनान स्थित राजनीतिक दल और आतंकवादी समूह हिज़्बुल्लाह के सदस्यों को दिए गए पेजर और अन्य संचार उपकरणों के विस्फोटों के बाद इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इन हमलों के दीर्घकालिक परिणामों को स्पष्ट होने में कुछ समय लगेगा। हालाँकि, आम लोगों द्वारा उपयोग में लिए जा रहे संचार उपकरणों पर हमलों ने निश्चित रूप से हार्डवेयर की आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा के बारे में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं । हार्डवेयर घटकों की वैश्विक सप्लाई चैन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? विभिन्न देश इस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे? इन सब बातों पर चर्चा आज की पुलियाबाज़ी पर।  

Note: This episode was recorded on 23-Sep-2024.

Readings:

Your Phone Won’t Be the Next Exploding Pager | Wired

Israel’s Attack on Hezbollah’s Communications Network Is Not the Victory It Claims

Israel’s Pager Attacks Have Changed the World | NYTimes

In case you have missed our recent special Puliyabaazi:

भारतीय पुलिस के हालचाल। The State of Policing ft. Javeed Ahmad

EP250 समस्या रोज़गार या वेतन की? Reducing Regulatory Cholesterol ft. Manish Sabharwal

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इस हफ़्ते पुलियाबाज़ी पर चर्चा चीन के बेलगाम उत्पादन की। क्या चीन के अतिरिक्त उत्पादन से दुनियाभर के देशों के उद्योग पर जोखिम मंडरा रहा है? कई देश इस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? चीन की मैन्युफैक्चरिंग से हम क्या सीख सकते है? इन सब बातों पर चर्चा आज की पुलियाबाज़ी पर। 

We discuss:

* China’s overcapacity—a structural flaw

* Lessons for India?

* How should India respond?

Readings:

Global Policy Watch: The Perils of Decentralisation with Chinese Characteristics by Pranay Kotasthane and Manoj Kewalramani

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भारत और चीन के बदलते रिश्ते। Decoding India-China relations ft. Vijay Gokhale

चीन की विश्वगुरु हसरतें। How China plans to change the world order? Ft. Manoj Kewalramani

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इस पुलियाबाज़ी पर हमारे मेहमान हैं जावीद अहमद जी जो उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, और एक आईपीएस अधिकारी के रूप में विभिन्न भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। एक पुलिस अधिकारी को किन हालात में काम करना पड़ता है? उनकी कार्य परिस्थितियाँ कैसी हैं और पुलिस सुधारों की कमी हमारे समाज को कैसे प्रभावित करती है। आज पुलिया पर इन सब बातों पर खुलकर चर्चा। 

Join us on this frank puliyabaazi with our guest Javeed Ahmad, Ex-DGP, Uttar Pradesh, as he shares insights from his long career as an IPS officer in various roles. What are the constraints under which police officers have to function? What are their working conditions and how the lack of police reforms impacts our society. This conversation will give you an insider’s view into the state of police departments in India. 

Javeed Ahmad is an Adjunct Distinguished Fellow at the Takshashila Institution. He has done a detailed series called ‘Police Chowki’ where he discusses the different aspects of policing at length. Do check that out. Today, we discuss:

* A day in the life of a DGP

* Dealing with politicians

* Responsibilities of a Police Inspector

* Role of CBI

* Not enough recruitment in police

* Role of police in cases of violence

* A successful police officer is empathetic

* The expectation of quick justice

* Gun control laws in India

* Adoption of technology and cyber frauds

* Apathy towards police reforms

Listen:

Police Chowki Podcast with Javeed Ahmad 

Know More about the Law Enforcement & Policing Fellowship:

https://takshashila.org.in/law-enforcement-and-policing-fellowship

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आंतरिक सुरक्षा: हालचाल ठीक-ठाक है? Internal Security in India ft. Devesh Kapur & Amit Ahuja

भारत और अफ़ग़ानिस्तान : काबुलीवाला से तालिबान तक. Understanding Afghanistan ft. Anand Arni

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आज पुलियाबाज़ी की २५०वि कड़ी प्रस्तुत है। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। इस ख़ास मौके पर चर्चा रोज़गार के विषय पर। भारत में समस्या रोज़गार की है या वेतन की? क्या दिक्कतें है जिनकी वजह से भारत में कृषि सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नौकरियों का स्थानांतरण नहीं हो पाया? भविष्य में नौकरियाँ कहाँ से आएगी? इन सब बातों पर चर्चा TeamLease Services के संस्थापक मनीष सभरवाल जी के साथ। अगर चर्चा पसंद आये तो पुलियाबाज़ी के playlists को ज़रूर सुनें, और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। 

Today, we reach the 250th episode milestone. Thank you for being an important part of Puliyabaazi’s journey. Your support and encouragement means a lot to us. Also, a shout out for our unseen team member and Audio Editor Vijay Doiphode, who patiently fixes our recording goof-ups. If Saurabh seems too quiet in the second half of this episode, that’s because he had to leave due to a work commitment.

On this special episode, we dive into a much-discussed topic in public policy—India’s wage problem. Our guest Manish Sabharwal, Vice Chairman of Teamlease Services, provides a practitioner’s insights into the impact of India's regulatory environment, the challenges of transitioning from farm to non-farm employment, and strategies for creating more job opportunities for Indians. Listen in as he gives a comprehensive overview of the changing landscape of jobs and employability in an ever-changing world.  

We discuss:

* India's wage problem

* Why has the shift to non-farm jobs not happened?

* Regulatory Cholesterol

* Reforms in education policy

* Labour reforms

* International jobs for Indians

* Haathwali salary ke Chitthiwali salary

* How to maintain employability for a 50 year career

* India's soft power

Read:

Manish Sabharwal writes:

https://www.livemint.com/authors/manish-sabharwal

https://indianexpress.com/profile/columnist/manish-sabharwal/

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